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दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई खबर के अनुसार अगले 3 साल में DA होगा 74 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक , संविदा कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी,मध्यप्रदेश सरकार ने 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। आने वाले तीन वर्षों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) वर्तमान 55% से बढ़कर 94% तक पहुंच सकता है।
सरकार पहली बार तीन साल का रोलिंग बजट तैयार कर रही है, जिसमें वेतन, महंगाई भत्ता और योजनाओं के खर्च को अगले तीन वर्षों के लिए स्पष्ट किया गया है। यह बजट 2026-27 से लेकर 2028-29 तक की योजना को कवर करेगा।
वित्तीय वर्ष अनुमानित DA प्रतिशत
2026-27 74% तक
2027-28 84% तक
2028-29 94% तक
ध्यान दें: यह अनुमानित आंकड़े हैं, जो आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और केंद्र सरकार की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे।
संविदा कर्मचारियों को भी राहत
प्रदेश के 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों को भी राहत दी जाएगी। उनका वेतन 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें भी महंगाई से निपटने में सहूलियत मिल सके
कितना होगा कुल खर्च
2026 -27 में कुल खर्च होगा करीब 65900 करोड़ रुपये
2027- 28 में खर्च होगा करीब 69000 करोड़ रुपये
2028 -29 में खर्च होगा करीब 80000 करोड़ रुपये
रोलिंग बजट क्यों जरूरी है
वित्त विभाग का कहना है कि रोलिंग बजट से गैर जरूरी खर्च पर लगाम लगेगी और सरकार के पास अगले 3 साल की ठोस योजना रहेगी। इससे प्रदेश का विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों मजबूत होंगे। यह विकसित मध्यप्रदेश 2047 लक्ष्य का हिस्सा है
बजट कैसे बनेगा
28 जुलाई से बजट से जुड़ी विभागीय बैठकें शुरू होंगी
31 अक्टूबर तक नई योजनाओं के प्रस्ताव मंगाए जाएंगे
हर विभाग को बताना होगा कि किस योजना पर कितना खर्च जरूरी है और उसका लाभ क्या होगा
एक जैसी योजनाओं को मिलाया जाएगा और बेअसर योजनाओं को बंद किया जाएगा!